इस बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप, आबकारी, परिवहन, विद्युत, खनन, नगर निगम, नगर पालिकाऐं, बांटमाप, मंडी समितियां आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहें, अपर जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर की समीक्षा करते हुए वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर अत्यंत नाराजगी प्रकट की और निर्देशित किया की वसूली में तेजी लाई जाए, स्टांप की वार्षिक वसूली 40 प्रतिशत होनी चाहिए थी, परंतु 32.5 प्रतिशत पर नाराजगी जताई, सभी उप जिलाधिकारियांे को निर्देश दिए कि स्टांप कमी की वसूली हेतु स्थलीय निरीक्षण करें और वसूली बढ़ाएं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि वाहनों के चालान और बढ़ाऐं, विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि विद्युत बिलों की वसूली में तेजी लाई जाए, अपर जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध खनन के वाहनों की पकड़ को और तेज करने के निर्देश। बैठक के दौरान उन्होने नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वॉटर टैक्स और ग्रह टैक्स की वसूली में तेजी लाएं, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो सके, इसी तरह बांट मांप अधिकारी को निर्देश दिए कि धर्म कांटों व पेट्रोल पंप एवं दुकानों का निरंतर सत्यापन करें, जिससे अधिक से अधिक राजस्व की वसूली हो सके, साथ ही साथ मंडी समितियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी मण्डियों की स्थिति अत्यंत खराब है, इस पर सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मंडियों का निरीक्षण करते रहें, इस दौरान सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।