गरीवों विधवाओं दिव्यागों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित

जिलाधिकारी रमेश रंजन के नेतृत्व में प्रशासन का लगातार यह प्रयास है की शासन द्वारा गरीबों, विधवाओं, दिव्यांगों और घुमंतू जनजाति नटों को आवास देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी प्रगति शत प्रतिशत हो, प्रत्येक गरीब और वंचित को आवास मिले, कोई भी गरीब व्यक्ति आवास विहीन न रहे अभी हाल ही में शासन ने गरीब विधवाओं दिव्यांगों और घुमंतू जनजाति नटों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1207 आवासों को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे कोई भी गरीब विधवा, दिव्यांग और घुमंतू जनजाति के नट आवास से वंचित न रहे, परंतु ब्लॉक बार समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि इस योजना में ब्लॉक स्तर के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे इस लोक कल्याणकारी योजना में निहित उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, अराँव ब्लॉक में 128 आवासों के सापेक्ष 102 आवासों का पंजीकरण हुआ है, एका ब्लॉक में 151 आवासों के सापेक्ष 127 आवासों का पंजीकरण हुआ है, इसी तरह फिरोजाबाद ब्लॉक में 169 आवासों के सापेक्ष 169 आवासों का पंजीकरण हुआ है, जबकि जसराना में 116 आवासों के सापेक्ष 80 आवासों का पंजीकरण हुआ है, हाथवंत ब्लॉक में 29 आवासों के सापेक्ष 25 आवासों का पंजीकरण, नारखी ब्लॉक में 199 आवासों के सापेक्ष 179 आवासों का पंजीकरण हुआ है, जबकि शिकोहाबाद ब्लॉक में 128 आवासों के सापेक्ष 115 आवासों का पंजीकरण, टूंडला ब्लॉक में 157 आवासों के सापेक्ष 67 आवासों का पंजीकरण हुआ है और मदनपुर ब्लॉक में 130 आवासों के सापेक्ष 130 आवास का पंजीकरण हुआ है तथा मदनपुर ब्लॉक में 10 आवास स्वीकृत हुए हैं, शेष किसी भी ब्लॉक में कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन सभी खंड विकास अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया है कि अपने यहां की स्थितियों को सुधार ले अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता की सबसे गरीब वर्ग से जुड़ी यह योजना है।