किसानों को मिलेगा जनवरी 2026 से बड़ा हुआ अतिरिक्त मुआवजा

आगरा से लेकर नोएडा तक के किसानों को लाभ, जनवरी 2026 से यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए तथा अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण की जमीनों से प्रभावित किसानों को मिलेगा 64.7% बढा हुआ अतिरिक्त मुआवजा,,,सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक यमुना विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी ओएसडी शैलेंद्र कुमार जी के साथ संपन्न हुई, यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन के पदाधिकारियों एवं किसानों से वार्तालाप करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक में ओएसडी शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे, बैठक सकारात्मक एवं सफल रही, संयुक्त किसान मोर्चा तथा सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन लंबे समय से यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा से नोएडा तक के किसानों की अधिग्रहण की गई जमीनों का 64.7 बढा हुआ अतिरिक्त मुआवजा तथा 10% विकसित प्लाट एवं कुटुंब परिवार के अनुसार रोजगार या फिर रोजगार यदि प्राधिकरण रोजगार देने में असमर्थ है तो उसके स्थान किसान के बच्चों को प्रति व्यक्ति अनुसार 5:50 लाख रुपए दिए जाएं की लड़ाई को लड़ रहे है, किसान 64% 7 की लड़ाई को जीते हैं तथा 10% विकसित प्लाट एवं रोजगार की लड़ाई को आने वाले समय में बड़ी मजबूती से लड़ेंगे साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल 2014 का अनुपालन किया जाए एवं यमुना विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ यमुना एक्सप्रेस वे बनाने में आगरा से लेकर नोएडा तक के 6 जनपदों के 1148 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी तथा कहा गया था कि एक्सप्रेसवे के किनारे दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाएगी लेकिन ऐसा नहीं किया गया या तो विकास प्राधिकरण एक्सप्रेस वे के सहारे प्रभावित किसानों व गांव के लिए सर्विस रोड बनाए या फिर उसके स्थान पर प्रभावित किसानों व क्षेत्रीय किसानों को टोल फ्री की छूट प्रदान की जाए, साथ ही जब तक यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा के गड़ी रामी, चौगान, छलेसर, सौरई, पैथखेड़ा, मलूपुर आदि दर्जनों गांवों के किसानों की अधिग्रहण की गई का जमीनों का 64.7% अतिरिक्त बढा हुआ मुआबजा तथा 10% विकसित प्लाट तथा रोजगार नहीं देते हैं तब तक यमुना विकास प्राधिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू आगरा जिसके तहत 60 गांवों के 10000 हेक्टेयर जमीन में न्यू आगरा बनाया जाएगा उसके लिए जमीन नहीं दी जाएंगे, तथा कब्जा नही होने दिया जाएगा क्योंकि यमुना विकास प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे तथा अन्य परियोजनाओं के लिए जो जमीन ली थी उनका बढ़ा हुआ 64.7% तथा 10% विकसित प्लॉट तथा रोजगार भी नहीं दिया है सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन द्वारा यमुना विकास प्राधिकरण को स्पष्ट कह दिया गया कि पहले अथॉरिटी पुराना हिसाब क्लियर करें, उसके बाद ही न्यू आगरा के लिए एत्मादपुर तहसील के 60 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण का करें ओर अधिग्रहण करने से पूर्व सत प्रतिशत 100% सर्किल रेट बढ़ाया जाए ओर सर्किल रेट बढाते हुए प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए साथ ही 10 परसेंट विकसित प्लाट एवं कुटुंब परिवार के अनुसार रोजगार तथा भूमि अधिग्रहण बिल 2014 के सारे लाभ दिए जाएं, इन सभी बिंदुओं पर क्रमबद्ध तरीके से 2 घंटे महत्वपूर्ण बैठक चली जो कि सकारात्मक रही, सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन द्वारा स्पष्ट कह दिया गया कि यदि बादाखिलाफी तथा धोखेबाजी किसानों के साथ किसी भी प्रकार से की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा तथा सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन बहुत जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी जिसकी जिम्मेदारी यमुना विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय किसान यूनियन (अखंड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेश कसाना सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, भारतीय किसान यूनियन (महासंघ) के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह), जय जवान जय किसान मोर्चा से नरेंद्र सिंह भाटी, सुखबीर सिंह भाटी, देवेंद्र सिंह भाटी, सिस्टम सुधार संगठन (किसान) यूनियन के (प्रदेश उपाध्यक्ष) कपिल ठाकुर, जिला संरक्षक मनवीर सिंह, जिला अध्यक्ष (युवा मोर्चा) बबलू चौहान, जिला उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, तहसील अध्यक्ष हुकुम सिंह, वीरेश भाटी, गोविंद सिंह, महिपाल गुर्जर आदि समस्त सम्मानित संघर्ष के साथी उपस्थित रहे ।