जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में जनपदीय श्रम बन्धू बाल श्रम उन्मूलन एवं फनर्वासन टास्क फोर्स की बैठक

जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में जनपदीय श्रम बन्धु, बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन टास्क फोर्स एवं बन्धुआ श्रम टास्क फोर्स की बैठक आहुत की गयी। उक्त बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री विशु राजा, अपर मुख्य अधिकारी श्री मणीन्द्र सिंह, सहायक श्रम आयुक्त श्री यशवन्त कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग श्रीमती संध्या, डी०पी०ओ० श्री मिथलेश सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ई०पी०एफ० ऑफीसर श्री एस०के० पाल, थाना अध्यक्ष ए०एस०टी०एफ०, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री राजीव सिंह, सी०टू० के जिला उपाध्यक्ष श्री नवल सिंह, चिराग सोसाइटी के अध्यक्ष डा० जफर आलम, पेस सोसाइटी से श्रीमती रेनू वर्मा, सिंडीकेट से श्री हनुमान प्रसाद गर्ग, श्री विन्नी मित्तल, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री विवेक कुमार त्रिवेदी, श्री विनीत त्रिपाठी, श्री उमेश चन्द्र, वरिष्ठ सहायक उपस्थित रहे। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन टास्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, ए०एच०टी०यू०एफ०, डी०पी०ओ०, की गठित टीम द्वारा आलोच्य वित्तीय वर्ष में गत वर्ष के चिन्हांकन से कम प्रगति पर उक्त अधिकारियों के कार्यों से अप्रसन्नता व्यक्त की गयी और प्रति सप्ताह कम से कम 01 अभियान गठित सचल प्रवर्तन दल एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रुप से निरीक्षण / चिन्हाकन किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त आलोच्य माह में चिन्हांकित 42 बाल श्रमिकों में से पात्र पाये गये 14 बाल श्रमिकों के विद्यालयों में प्रवेश कराने की कार्यवाही से सहायक श्रम आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय ने उक्त बाल श्रमिकों को पात्र पाये जाने की स्थिति में बाल श्रम विद्या योजना से आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में उक्त प्रवेशित बच्चों में से 09 बाल श्रमिक योजनान्तर्गत पात्र पाये जाने पर टास्क फोर्स द्वारा योजना से जोडने की सहमति प्रदान कर दी गयी। बन्धुआ श्रमिकों के सम्बन्ध में जिला टास्क फोर्स की बैठक में सहायक श्रम आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि आलोच्य अवधि में जिले में बन्धुआ श्रम की 07 शिकायतें मा० आयोग एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुयी, जिस पर कार्यवाही करते हुये श्रम प्रवर्तन अधिकारियों एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों द्वारा 41 श्रमिकों को उनके गृह जनपद / राज्य मजदूरी भुगतान कराकर एवं यात्रा व्यय दिलाते हुये उनकी शिकायतो का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने बन्धुआ श्रमिकों के तत्काल अवमुक्तोकरण एवं पुनर्वासन के निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिये। चूडी कारखानों में 08 घण्टे से अधिक कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में जनपदीय श्रम बन्धु की बैठक में विचार विमर्श हुआ। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि विभिन्न श्रमिक संगठनों एवं कुछ कारखानों के मालिकों द्वारा यह शिकायत की गयी है कि उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत हुये समझौते के विरुद्ध शहर के 06 कारखानेदार श्रमिकों से बगैर ओवरटाईम मजदूरी भुगतान किये कार्य संचालन कर रहे है। उक्त पर जिलाधिकारी महोदय से सेवायोजकों एवं श्रमिक प्रतिनिधियों ने कार्यवाही की मांग की। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक श्रम आयुक्त को कडा निर्देश दिया गया कि जिले के सभी कारखाने अपने समझौते के अनुसार संचालित हो और समयान्र्तगत ओवर टाइम वेतन का भुगतान करें। औद्योगिक अशान्ति को वर्दाश्त नही किया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा औद्योगिकहित के साथ-साथ श्रमिकहित का ध्यान रखते हुये शान्तिपूर्ण कार्य संचालन के निर्देश दिये गये और किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिकूल कार्य किये जाने पर नियमानुसार कडे कार्यवाही के निर्देश बैठक में दिये गये। सहायक श्रम आयुक्त ने कार्य के घण्टों के सम्बन्ध में सभी चूडी कारखानों में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाये जाने से अवगत कराया, जिस पर भारतीय मजदूर संघ के जिलामंत्री श्री रमाकान्त द्वारा कहा गया कि कुछ कारखानेदार कैमरे को बन्द कर देते है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सिंडीकेट को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। सी०टू० के जिला उपाध्यक्ष श्री नवल सिंह ने मांग की गयी कि श्रमिकों के द्वारा दायर मुकदमों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाय और श्रमिकों को उनकी मजदूरी एवं सेवा सम्बन्धी विवादों का त्वरित समाधान कराया जाय, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक श्रम आयुक्त को लम्बित श्रम वादों का निस्तारण समयान्तर्गत किये जाने के कडे निर्देश दिये गये। सहायक श्रम आयुक्त द्वारा बैठक में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि विभिन्न श्रम वादों में अबतक 522 श्रमिकों को सहायक श्रम आयुक्त न्यायालय से रु0 95,81,116/- का भुगतान कराया जा चुका है और रु0 32,53,712 / क्षतिपूर्ति की राशि का सावधि जमा के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष श्री राजीव सिंह द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण एवं योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु पंजीकरण कैम्प लगाये जाने की मांग की। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण स्थलों एवं श्रमिक अड्डों पर पंजीकरण हेतु शिविर लगाये जाय और चिकित्सा विभाग के सहयोग से श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हैल्थकैम्प प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण स्थलों पर व्यापक रुप से लगाया जाय, जिसमें कम से कम 04 डाक्टर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त उसमें श्रम विभाग की ओर से सहायक निदेशक कारखाना एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिवार्य रुप से उपस्थित रहे और इसमें श्रमिक संगठनों उद्योगपतियों के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि निर्माण श्रमिकों एवं श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ हेतु भी शिविर आयोजित किये जाय। ई०पी०एफ० विभाग की ओर से प्रवर्तन अधिकरी श्री सुमित कुमार पाल एवं श्री श्रवण कुमार मिश्र ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गयी है। इस योजना में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट से नये कर्मचारी रखने पर 04 वर्ष तक न्यूनतम् 1,000 से 3,000 तक का इंन्सेंटिव प्रदान किया जायेगा और कर्मचारी को प्रोत्साहन के रुप में 15,000/- रु० तक की सहायता प्रदान की जायेगी। बैठक में अध्यक्ष महोदय का बताया कि जनपद में 25,000 श्रमिक ई०पी०एफ० की योजना से आच्छादित है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने अप्रसन्नता व्यक्त की गई और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक कारखाना श्रमिकों को भारत सरकार की मंशा के अनुसार ई०पी०एफ० में पंजीकरण किया जाय और प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक कैम्प फिरोजाबाद के औद्योगिक अवस्थापन क्षेत्रों एवं सघन औद्योगिक क्षेत्र में अनिवार्य रुप से आयोजित कर श्रमिकों का पंजीयन ई०पी०एफ० योजना में किया जाय। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न वरती जाय। जिलाधिकारी महोदय ने सभी पक्षों से औद्योगिक शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के कडे निर्देश दिये।उक्त बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।