" विकासत भारत गारन्टी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ( विकसित भारत जी राम जी ) ": योगेन्द्र उपाध्याय

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA ) फिरोजाबाद द्वारा सर्किट हाउस दबरई फिरोजाबाद पर आयोजित “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) क़ानून, 2025 (विकसित भारत–जी राम जी)” जनजागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री मा. योगेंद्र उपाध्याय ने सम्बोधित करते हुऐ कहा कि “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) क़ानून, 2025 (विकसित भारत–जी राम जी)” जनजागरण अभियान के अंतर्गत जी राम जी क़ानून के माध्यम से पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी व्यवस्था स्थापित कर विकसित गाँव–विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया गया है। आज विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी रामजी) के निमित्त मुझे कहते हुए गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने का कार्य हो रहा है। इस योजना के जरिए सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और गांवों में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग की आजीविका के स्थायी स्रोत विकसित किए जाएंगे। श्रमिक भाइयों को 125 दिन रोजगार की गारंटी तो वीबी-जी रामजी योजना के तहत है ही, 60 दिन खेतों में मजदूरी के लिए भी मिल जाएंगे। ऐसे में श्रमिक भाइयों को 185 दिन का रोजगार गांवों में ही मिल सकेगा। नई योजना में गांवों के विकास के हिसाब से योजना बनाकर भी कार्य किए जाएंगे। विकसित भारत–जी राम जी’ (VB-G RAM G) पर विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। सच तो यह है कि भ्रष्ट नेताओं को इस योजना की पारदर्शिता से परेशानी हो रही है। ‘जी राम जी’ केवल एक नाम नहीं, बल्कि गांवों के समग्र विकास और 125 दिन के रोजगार का 'पक्का संकल्प' है। विपक्ष की विकास विरोधी नीयत को जनता अब भली-भांति जान चुकी है। मनरेगा में भ्रष्टाचार का खेल होता था अब बंद होगा। हर पंचायत में ठेकेदार प्रथा पर रोक और जी राम जी योजना के तहत मज़दूरों को उनका पूरा हक़ मिलेगा. पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान, यही सुशासन है।विकसित भारत के लिए विकसित गांव,मोदी सरकार की प्राथमिकता! विकसित भारत- रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM G) के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक का रोजगार सुनिश्चित किया गया।"आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में Viksit Bharat G-RAM (G) Bill श्रमिकों के हित में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। विपक्ष इसके बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्य यह है कि यह विधेयक पुराने ढाँचों से आगे बढ़कर श्रमिकों को 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी, समय पर मजदूरी और देरी की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान का अधिकार देता है।डिजिटल इंडिया के संकल्प के अनुरूप यह बिल पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और भरोसेमंद प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों की राशि को सुरक्षित करता है तथा 25% तक अधिक रोजगार अवसर सृजित करता है। ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक के प्रावधान के साथ यह कानून विकसित गांव–विकसित भारत के संकल्प को ज़मीन पर उतारने की ठोस गारंटी है। यह विधेयक गरीब, श्रमिक और गांव के साथ खड़ा है और यही नया भारत है, जो वादों नहीं, अधिकारों की बात करता है।"आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह पहल गरीब कल्याण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रयास से ग्रामीण परिवारों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को नई गति मिलेगी।ग्रामीण विकास का नया संकल्प, रोजगार की नई गारंटी विकसित भारत- रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 के तहत जल संरक्षण, सिंचाई, भंडारण, ग्रामीण हाट और आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। इन प्रयासों से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा तथा किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार एवं आजीविका के अवसरों को सशक्त आधार मिलेगा।विकसित भारत- रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) VB-G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025इस विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत2047 के अनुरूप एक मजबूत, भविष्य-तैयार और समावेशी ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इन कार्यों पर रहेगा फोकस कृषि ,पशुपालन ,मत्स्य पालन ,भंडारण , हाट बाजार , खेल के मैदान , जल संरक्षण ,कौशल विकास केंद्र ,सर्कुलर इकॉनोमी मॉडल से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियाँ विकसित भारत-जी राम जी' कानून के अंतर्गत श्रमिकों को अच्छा मानदेय प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नाली, सड़क, खेल का मैदान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी।विकसित भारत-जी राम जी' कानून के अंतर्गत श्रमिकों को अच्छा मानदेय प्राप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नाली, सड़क, खेल का मैदान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी। इस दौरान रूप से ब्रज बहादुर भारद्वाज प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी भाजपा , मनीष असीजा विधायक , उदय प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष भाजपा , सतीश दिवाकर महानगर अध्यक्ष भाजपा , देशराज सिंह जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल , ब्रजेश कश्यप जिलाध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी , श्रीनिवास निषाद जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी , डॉ अमित गुप्ता जिला प्रवक्ता / मीडिया प्रभारी , हरिओम यादव पूर्व विधायक , अतुल प्रताप सिंह अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक , सुशील चक , शिव शंकर शर्मा , आकाश शर्मा , डॉ इन्द्र पाल गुर्जर , आकाश गुप्ता , गोपाल कृष्ण सिंह , राघवेन्द्र सिंह , नरेन्द्र सिंह , धर्मेंद्र सिंह , महेन्द्र द्विवेदी , सतीश चंद्र प्रजापति , महिपाल निषाद , अवनीश गुप्ता , शैलेंद्र सिंह आदि।।