यूजीसी बिल का ब्राह्मण संगठनों ने किया विरोध डीएम को सौंपा ज्ञापन

सरकार के द्वारा लाया गया यूजीसी कानून का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। यूजीसी काले कानून को वापस करने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। मथुरा में जिला अधिकारी कार्यालय पर यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण संगठनों ने एकत्रित होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की है कि यूजीसी काला कानून वापस किया जाए। ब्राह्मण संगठनों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को सौंपा। इस दौरान भगवान श्री परशुराम शोभायात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा एडवोकेट ने कहा कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन/नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहरी असमानता और भेद भाव उत्पन्न करने वाले हैं। यह कानून अपने वर्तमान स्वरूप में एकपक्षीय प्रतीत होता है, जिसके कारण विशेष रूप से सवर्ण वर्ग के छात्रों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य बाधित होने की स्थिति बन रही है। वही अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा ने कहा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि अगड़ा पिछड़ा के आधार पर किसी एक वर्ग के अधिकारों का हनन कर दूसरे वर्ग के लिए भूमि तैयार करना। पंडित संजय हरियाणा ने कहा कि कानून यदि एकपक्षीय होगा, तो उसका परिणाम दीर्घकालीन सामाजिक विभाजन के रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि एस सी/एसटी/ओबीसी छात्रों को भी ऐसे कानूनों के कारण अन्य छात्रों से आपसी वैमनस्य की स्थिति में धकेला जा रहा है। पंडित संजय हरियाणा ने कहा कि एक ही जाति वर्ग द्वारा लिए गए निर्णय सवर्ण छात्रों के अधिकारों और विश्वास को प्रभावित करते हैं।