डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 विधानसभा में पारित, बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे संपत्ति का बेचान

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पारित कर दिया गया इस बिल के तहत राज्य सरकार दंगा या सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है इसके तहत डिस्टर्ब एरिया में लोग बिना अनुमति के अपनी अचल संपत्ति का बेचान नहीं कर सकेंगे और यदि ऐसा किया गया तो सरकार रजिस्ट्री को कैंसिल कर सकती है सरकार की माने तो अशांत क्षेत्र में दबाव में संपत्ति बेचने की घटनाओं पर इस विधेयक से अंकुश लग सकेगा विधानसभा में करीबन 4 घंटे चली बहस का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधेयक में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय या पूजा पद्धति का कहीं उल्लेख नहीं है यह कानून सामाजिक न्याय सुरक्षा और संवैधानिक संतुलन को ध्यान में रखकर बनाया गया है उन्होंने स्पष्ट किया किसी क्षेत्र को तभी अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा जब वहां दगे या गंभीर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो उन्होंने जोधपुर में एक ऐसे क्षेत्र की चर्चा की जहां कोई घुस भी नहीं सकता डिस्टर्ब एरिया के अध्ययन के लिए कमेटी बनाई जाएगी कमेटी में एक अध्यक्ष एवं सरकार की ओर से नामित सदस्य होंगे उन्होंने इस कानून को पलायन रोकने में मददगार बताया विधेयक में ऐसे क्षेत्र में एसडीएम के अनुमति के बिना बाजार मूल से कम कीमत पर संपत्ति हस्तांतरण एवं रजिस्ट्री नहीं होगी बिना अनुमति के हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा समुदाय विशेष की डेमोग्राफी प्रभावित होना डिस्टर्ब एरिया में का आधार माना जाएगा संपत्ति बेचान प्रार्थना पत्र पर एसडीएम को 3 महीने में फैसले का अधिकार होगा अपराध जमानती होगा तथा इसका उल्लंघन साबित होने पर 3 से 5 साल तक की जय अथवा एक लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रहेगा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के पास फिर भी संपत्ति पर यह नियम लागू नहीं होगा प्रावधानों को उल्लंघन व समुदाय विशेष के विस्थापन के प्रयास पर संपत्ति बेचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाएगा सरकार जहां से एक और संवैधानिक एवं न्यायाधीश बता रही है तो विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बिल को गुजरात की तर्ज पर मनुष्यता बढ़ाने वाला बिल करार दिया है कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा इस प्रदेश की अन्य जो तुरंत समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए लाया गया कानून बता रहे हैं कांग्रेस के प्रश्न नेता एवं पूर्व अध्यक्ष दुर्गानंद शास्त्री के अनुसार भाजपा सरकार धीरे-धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की और बढ़ रही है तथा यह बिल भी उसी की एक कड़ी है धौलपुर विधायक का श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा इस बिल को अन्य समस्याओं की ओर से जनता का ध्यान भटकने एवं सांप्रदायिक धारावीकरण की ओर बढ़ता कदम बता रही हैं उन्होंने राजस्थान की जनता को योग्य जनता बताया तथा कहा कि जनता सरकार की मनसा को स्पष्ट रूप से जानती है प्रदेश में भाजपा सरकार कोरी घोषणाएं करने में माहिर यथार्थ के धरातल पर जनता का कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहा है