जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड

मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के दौरान प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद अधिकांश लाभार्थीपरक, जल कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन मंे विगत् कई माह से निरतंर ए-कैटेगरी में चल रहा है, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों से शासन स्तर से जारी माह फरवरी की रैकिंग में प्रदेश में तीसरा एवं मंडल में प्रथम स्थान मिला है। उन्होने समीक्षा के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट, पी.एम. सूर्य मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाईट बी.के.एस ग्राम उन्नति योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्रॉप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन, खराब ट्रांसफॉर्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति ग्रामीण, शहरी, विद्युत बिल में सुधार, कृषि रक्षा रसायन डी.बी.टी., प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम, बीज डी.बी.टी., डे एन.आर.एल.एम., प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एम्बुलेंस 102, 108, सीटी स्कैन सेवाएं, दूध मूल्य भुगतान, सहकारी दुग्ध समितियां, दिव्यांग, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 05वां राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-02, राज्य योजना, समाजिक वनीकरण प्रपत्र 37, ऑपरेशन कायाकल्प, पी.एम. पोषण विद्यालय निरीक्षण, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पशु टीकाकरण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निराश्रित महिला, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन आधार सीडिंग, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग दशमोत्तर, पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, टेल फीडिंग, सिल्ट सफाई में ए-श्रेणी में पाये जाने पर संतोष व्यक्त किया। श्री सिंह ने जनपद को ए प्लस कैटेगरी में पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी के प्रयासों से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनपद की प्रगति प्रदेश में काफी बेहतर है, योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में सभी ने अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारी, कर्मचारी इसी टीम भावना के साथ जनपद को प्रदेश में शिखर पर ले जाने में अपना सहायोग प्रदान किया है। उन्होने समीक्षा के दौरान कहा कि जनपद अभी आई.सी.डी.एस. पोषण अभियान में डी-श्रेणी, 05वां वित्त आयोग ग्रा.पं. में सी-श्रेणी, निर्माण कार्य (सी.एम.आई.एस.), ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजना, जल जीवन मिशन हर घर जल, फैमिली आई.डी. में बी.-कैटेगरी में पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से कहा कि इस ओर ध्यान दें और अपने विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति सुधार कर इन योजनाओं को भी ए-कैटेगरी में लाने के प्रयास करें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं, परियोजना प्रबंधकों से कहा कि जनपद में निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, निश्चित समयावधि में परियोजना पूर्ण न होने के कारण शासन स्तर से अंकों में कटौती की जाती है, जिस कारण विकास कार्यक्रमों की रैंकिग में गिरावट की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनों की निर्धारित समय-सीमा पूरी हो चुकी है, उन सभी परियोजनाओं को 31 मार्च तक पूर्ण कराकर संबंधित विभाग को हैंडोवर कराना सुनिश्चित करें, 31 मार्च तक पूर्ण न होने की दशा में कार्य की समयावधि बढ़वाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में जिम्मेदारी तयकर कार्यवाही होगी। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज यादव, मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. धर्मेन्द्र कुमार, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश बघेल, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, सिंचाई, आर.ई.डी. अरूण कुमार, अनिल वर्मा, राजीव कुमार, नुज़हत परवीन सहित अन्य संबंधित अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता आदि उपस्थित रहे।