मुख्य विकास अधिकारी पूजा गुप्ता ने की तिमाही जिला स्तरीय बैठक

ललित उपाध्याय संवाददाता, मथुरा: कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में , दिसम्बर 2025 तिमाही की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं जिला परामर्शदात्री समिति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बैंकों की वित्तीय स्थिति, सीडी अनुपात, वार्षिक साख योजना 2025-26 तथा विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद मथुरा में दिनांक 31.12.2025 तक कुल 323 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की 137, अर्ध-शहरी क्षेत्र की 81 एवं शहरी क्षेत्र की 105 शाखाएं शामिल हैं। बैठक के दौरान वार्षिक ऋण योजना 2026–27 (Annual Credit Plan 2026-27) का विधिवत विमोचन किया गया, जिसमें जनपद मथुरा हेतु कुल ₹19,139.43 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत: कृषि ऋण – ₹4,753.12 करोड़ एमएसएमई (MSME) – ₹8,268.31 करोड़ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSA) – ₹13,502.43 करोड़ वार्षिक साख योजना 2025-26 की प्रगति की समीक्षा के दौरान निम्न बिंदु प्रमुख रूप से सामने आए: समग्र प्रगति संतोषजनक है, किन्तु लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कृषि अवसंरचना निधि (AIF) में ₹102.20 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹36.06 करोड़ (लगभग 35.35% उपलब्धि) प्राप्त हुई है। एग्रीकल्चर टर्म लोन (ATL) में अपेक्षित वृद्धि कर AIF लक्ष्य प्राप्ति को गति देने के निर्देश दिए गए। एमएसएमई एवं स्वरोजगार योजनाओं मुख्यतः सीएम युवा में आवेदन पर्याप्त हैं, परंतु स्वीकृति एवं वितरण में तेजी लाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया। स्वयं सहायता समूह (SHG-CCL) एवं PMFME योजनाओं में भी लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) की समीक्षा करते हुए इसे 70 प्रतिशत से अधिक तक पहुंचाने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित किया गया। जिन बैंकों का CD Ratio 60% से कम है, उन्हें विशेष रूप से सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया गया तथा 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने हेतु कार्ययोजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, एलडीएम रवींद्र कुमार सिन्हा, भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ नितिन कुमार, नाबार्ड के डीडीएम अभिषेक शुक्ला, जीएम उद्योग विभाग चंद्रभान सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम इन्द्रपाल सिंह यादव, पी०ओ० नेडा संतोष वर्मा, एल०बी०ओ० अंशुल वार्ष्णेय, निदेशक आरसेटी भूपेन्द्र सिंह सहित सभी सरकारी एवं निजी बैंकों के जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना (मुफ्त बिजली योजना) की भी समीक्षा की गई। अंत में, मुख्य विकास अधिकारी पूजा गुप्ता द्वारा सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि में सुधार लाते हुए तथा वार्षिक ऋण योजना 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करें, जिससे जनपद मथुरा के समग्र आर्थिक विकास को गति मिल सके।