ग्राम पंचायत और एसएमसी निधि से विद्यालयों का हो रहा कायाकल्प

जनपद के परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के संकल्प को जिलाधिकारी निरंतर नई गति प्रदान कर रहे हैं, इसी क्रम में जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों से जनपद के समस्त विद्यालयों में 'मिड डे मील कोर्ट' बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण में भोजन उपलब्ध कराना है, जिलाधिकारी ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, जिलाधिकारी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है, एमडीएम कोर्ट का निर्माण इस कड़ी का हिस्सा है, जिससे विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सकारात्मक सुधार आएगा, इस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य का नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, मुख्य विकास अधिकारी के कुशल पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत निधि और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एस०एम०सी०) फंड का पारदर्शी तरीके से सदुपयोग करते हुए निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है, उनके सतत् निर्देशन का ही परिणाम है कि वर्तमान में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में कार्य गतिमान है और जल्द ही सभी विद्यालयों को इन आधुनिक सुविधाओं से संतृप्त कर दिया जाएगा, वर्तमान में एमडीएम कोर्ट निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्यों की समीक्षा की जा रही है, ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, जिला प्रशासन के इन प्रयासों से न केवल विद्यालयों की छवि निखर रही है, बल्कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति एक सकारात्मक संदेश जा रहा है।