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अति ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों के हुए नुकसान का सर्वे आरंभ

Gargachary Times 13 April 2026, 21:04 62 views
Mathura
ललित उपाध्याय संवाददाता मथुरा जनपद में आई तेज़ आंधी, बारिश एवं अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान/क्षति एवं मुआवजे के संबंध में मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें लक्ष्मी नारायण चौधरी , विधायकों एवं जनप्रतिनिधिगणों के निर्देशों तथा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशन पर फसल क्षति के सर्वे का कार्य आरम्भ कराया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ0 पंकज कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि प्राथमिक सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसके अनुसार लगभग 36000 हेक्टेयर गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें लगभग 66000 किसान प्रभावित हुए है। कुल रुपए 61 करोड़ के आस-पास मुआवजा दिया जाना है, जिसकी मांग शासन से कर ली गई है। सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों व लेखपालों के द्वारा किसानों का डाटा एकत्रित करते हुए आपदा के पोर्टल पर निरंतर फीड करवाया जा रहा है। इस फीडिंग के सापेक्ष शासन द्वारा रुपए 10 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने अवगत कराया है कि इस 10 करोड़ की धनराशि को सभी पांचों तहसीलों के किसानों जिनका डाटा फीड हो गया था, उनको आज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशन में किसानों के खातों में मुआवजा भेजा जा है, जो एक-दो दिनों में सभी के खातों में पहुंचेगा। अवशेष किसानों का फसल क्षति का डाटा आपदा पोर्टल पर निरंतर फीड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में डाटा फीडिंग का कार्य निरंतर किया का रहा है तथा पोर्टल पर फीडिंग हेतु शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। जैसे-जैसे डाटा फीड होता जाएगा, वैसे-वैसे शासन से धनराशि की मांग करते हुई प्राप्त धनराशि को किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। आज विधायक बल्देव पूरन प्रकाश द्वारा मुआवजे से संबंधित डमी चेक/सांकेतिक वितरण किसानों को किया गया। उक्त वितरण कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी महावन कंचन एवं तहसीलदार उपस्थित रहे। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के सख्त निर्देश दिए है कि जनपद का कोई भी प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहना चाहिए, सभी को मुआवजा प्रदान कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि मुआवजा धनराशि देने के कोई भी विलंब न किया जाए, ससमय फीडिंग करते हुए किसानों को पारदर्शिता के साथ मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।
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