नारी शक्ति के सम्मान और अधिकारों के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान कार्यक्रम में मातृशक्ति को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 पारित कर देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसमें बाधा डालने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” के संकल्प के साथ यह संदेश घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का उल्लेख करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण के कारण ही आज महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आ सकी हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है तो वे हर क्षेत्र में असंभव को संभव कर दिखाती हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ दलों ने महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर सकारात्मक सहयोग नहीं किया। डबल इन्जन सरकार में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौर्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जनधन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दिए गए, आवास योजनाओं में बड़ी संख्या में मकान महिलाओं के नाम पर दिए गए तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “लखपति दीदी” जैसी पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश और प्रदेश को सशक्त बनाना है तो महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से निरंतर कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संदेश प्रत्येक बूथ, प्रत्येक घर और प्रत्येक महिला तक पहुंचाया जाए, ताकि समाज में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हो सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, महिलायें एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।