मैनपुरी में मिशन समाधान में 50 साल बाद मिला हक, बुल्डोजर चला,70 बीघा जमीन खाली कराकर 11 पट्टेदारों को मिला कब्जा...

मैनपुरी जिले में 'मिशन समाधान' अभियान के तहत अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुरुवार को सभी तहसीलों में राजस्व और पुलिस विभाग की 24 संयुक्त टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर भूमि विवादों और अतिक्रमण के मामलों का मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान सैकड़ों बीघा ग्रामसभा और पट्टे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जबकि कई वर्षों से लंबित मामलों में लोगों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। सबसे बड़ा मामला करहल तहसील के ग्राम अंडनी, ढकपुरा और रेढ़ापुर में सामने आया। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी स्वयं मौके पर पहुंचे, जहां लगभग 70 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया। ग्राम अंडनी के गाटा संख्या-898 की 18 बीघा चारागाह भूमि और 35 बीघा पट्टे की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा था। भू-माफिया को चिन्हित कर FIR के निर्देश प्रशासन ने बुल्डोजर और ट्रैक्टर चलवाकर अवैध कब्जा हटाया। इसके बाद लगभग 50 साल पहले आवंटित 11 पट्टेदारों को मौके पर ही उनकी जमीन का कब्जा दिलाया गया। जमीन मिलने पर पट्टेदारों ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि वे वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पहली बार प्रशासन ने गांव पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीबों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। नाली को अतिक्रमण मुक्त कराकर मिट्टी डलवाई मिशन समाधान के तहत भोगांव तहसील में चकमार्ग और नाली को अतिक्रमण मुक्त कराकर मौके पर मिट्टी डलवाई गई। ग्राम महिगवां में तालाब की भूमि से भी कब्जा हटाया गया। किशनी तहसील में नगर पंचायत क्षेत्र में एक भूमि विवाद का निस्तारण कर आवेदक को कब्जा दिलाया गया। वहीं सदर तहसील के बड़ागांव मजरा बेरियाहार,अंगौथा और नौनेर गांव में भी चकरोड,नाली और रास्तों से अतिक्रमण हटवाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की मंशा है कि गांव स्तर पर ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से विवादों का समाधान किया जाए,ताकि लोगों को तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।