जिलाधिकारी का बडा फैसला: एक करोड से अधिक की विकास परियोजनाओं की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त: गडबडी मिलने पर कार्यदायी संस्था होंगी ब्लैकलिस्ट

जनपद में चल रहें विकास कार्याेें की गति बढ़ाने, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के उददेश्य से जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा ने एक बडा और कड़ा रूख अपनाया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जनपद मंे एक करोड़ से अधिक की लागत वाली समस्त विकास परियोजनाआंे की सघन जांच के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। परियोजनाओं की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के लिए जनपद के प्रमुख अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, न्यायिक, वि0/रा0 एवं नमामि गंगे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नियुक्त किए गए सभी नोडल अधिकारी हर महीने अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों की रू0 एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जांच के बाद सभी अधिकारी अपनी विस्तृत जांच आख्या सीधे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि किसी परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, या मानकांे की अनदेखी मिलती है, तो इसकेे लिए सीधे तौर पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाली और घटिया निर्माण करने वाली संस्थाओं के खिलाफ न केवल कडी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, बल्कि उन्हे तत्काल ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, इसका मुख्य उद्देश्य विकास कार्याेें की गुणवत्ता में सुधार लाना, कार्याें की गति को बढ़ाना और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा कराना है, इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 कल्पना जयसवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरविन्द द्विवेदी सहित सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहें।