दिव्यांगजनों की समस्याओं के निदान, संचालित योजनाआंे का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य

मैनपुरी - जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 25 मई को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक ग्राम्य विकास संस्थान के सभागार में विशेष मोबाइल कोर्ट आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के पत्र के क्रम में आयोजित होने वाले इस मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों एवं समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि दिव्यांगजनों को विभिन्न विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होने बताया कि मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सकों एवं संबंधित टीमों को आवश्यक उपकरणों सहित मौके पर तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया मौके पर ही पूरी की जा सके। श्री त्रिपाठी ने बताया कि पात्र दिव्यांगजनों को अंत्योदय राशन कार्ड, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को संबंधित टीम सहित उपस्थित रहेंगे, जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ बिना अनावश्यक देरी के मिल सके, मोबाइल कोर्ट में पारित होने वाले आदेशों के तत्काल लेखन एवं टंकण की व्यवस्था भी मौके पर ही की जाएगी, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी विशेष शिक्षकों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर सहित सभी आवश्यक संसाधन मौके पर उपलब्ध सुनिश्चित करायें ताकि आदेश तत्काल तैयार कर लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा सकें, कार्यक्रम के सुचारु संचालन एवं दिव्यांगजनों की सहायता के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक 10 स्काउट गाइड एवं एन.सी.सी. कैडेट की व्यवस्था सुनिश्चित करायें, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आयोजन से संबंधित सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी ने सभी नामित अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि सौंपे गये दायित्वों का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ निर्वहन करें, दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का लाभ सम्मानपूर्वक एवं सरल तरीके से उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, मोबाइल कोर्ट के माध्यम से न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान हो बल्कि दिव्यांगजनों में शासन की योजनाओं के प्रति विश्वास भी मजबूत हो।