आवास प्लस सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: पीडी डीआरडीए सुभाष चन्द्र त्रिपाठी

फिरोजाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G 2.0) के अंतर्गत संचालित आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों एवं एडीओ पंचायत ने प्रतिभाग किया।कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीडी डीआरडीए सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आवास प्लस सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2.0 के तहत आगामी पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। जनपद में असिस्टेड एवं सेल्फ सर्वे के माध्यम से कुल 35,954 लाभार्थियों का सर्वे किया गया है। इसमें 29,223 लाभार्थियों का सर्वे असिस्टेड माध्यम से तथा 6,731 लाभार्थियों द्वारा स्वयं पंजीकरण कराया गया है।भारत सरकार के मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों को डिलीशन मॉड्यूल के अंतर्गत ‘एक्सेप्टेड केस’ और ‘डिस्प्यूटेड केस’ दो भागों में विभाजित किया गया है। अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने तथा अपात्र से पात्र होने की स्थिति में ‘रीचेक’ का विकल्प आवास सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।कार्यशाला में बताया गया कि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतवार ड्राफ्ट प्रायोरिटी लिस्ट डाउनलोड करने के बाद पंचायत सचिवों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में सूची का सत्यापन कराया जाएगा। बैठक में किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा भिन्नता को दूर करते हुए कार्यवाही को सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षर और मोहर सहित प्रमाणित किया जाएगा।साथ ही ‘ग्राम सभा प्रोसीडिंग्स (फैक्ट अपडेट)’ विकल्प पर डेटा अपडेट करने तथा ‘अपलोड ग्राम सभा रिजॉल्यूशन’ के माध्यम से बैठक की कार्यवाही एवं फोटो पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।बैठक में सभी खंड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, एडीओ पंचायत सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।