जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता, खादी ग्रामोद्योग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभागों की संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए बैंकर्स से कहा कि विभिन्न लाभार्थीपरक, जन-कल्याणकारी योजनाओं में प्रेषित पत्रावलियों पर प्राथमिकता पर ऋण-वितरण करना सुनिश्चित करें, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह को तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि शिक्षित युवा अपना स्व-रोजगार कर स्वावलम्बी बन सकें, समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में 1700 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा 178 पत्रावलियां स्वीकृत कर 118 पर ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बैंक शाखावार समीक्षा के दौरान बैंकर्स से कहा कि अभी अधिकांश बैंक शाखाओं में पत्रावलिया स्वीकृत हेतु शेष है, कुछ बैंक शाखाओं में पत्रावलियां स्वीकृत की गई हैं लेकिन ऋण वितरण में विलंब किया जा रहा है। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि किसी भी योजना की कोई पत्रावली अकारण निरस्त न करें, यदि कोई पत्रावली अपूर्ण है तो उसे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर पूर्ण करें। श्री त्रिपाठी ने एक जनपद-एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा रोजगार, ग्रामोद्योग विभाग की संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, माटीकला टूलकिट, माटीकला शिल्पकारी प्रशिक्षण, श्रम विभाग की संचालित कन्या विवाह सहायता योजना, श्रमिक दुर्घटना योजना आदि की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि श्रम विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी प्रत्येक श्रमिक तक पहुंचे, पात्र श्रमिकों को विभाग की योजनाओं का लाभ प्रत्येक दशा में मिले, सुनिश्चित किया जाये। उन्होने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ बैंकर्स द्वारा अकारण पत्रावलियों को निरस्त किया गया है। उन्होंने उपायुक्त उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंकर्स द्वारा जिन पत्रावलियों को निरस्त किया गया है उनकी जांच कर संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें यदि किसी बैंकर्स द्वारा गलत तरीके से लाभार्थीपरक योजनाओं की पत्रावलियों को निरस्त किया है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनएवं स्वयं सहायता समूहों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, समीक्षा के दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति, पोर्टल पर लंबित कार्यों, बैंक लिंकेज तथा समूह सखियों से संबंधित गतिविधियों का ऑकलन किया गया, समीक्षा के दौरान बताया कि स्वयं सहायता समूहों से संबंधित कार्यों के संचालन हेतु नया पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिस पर अब तक लगभग 10 हजार से अधिक प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिस पर उन्होने निर्देश दिए कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर डेटा माइग्रेशन का कार्य तेजी से पूरा किया जाए तथा कोई भी पात्र लाभार्थी या समूह तकनीकी कारणों से वंचित न रहे। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों, संबंधित कर्मचारियों को इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के आदेश दिए। बैठक में गुणवत्ता मूल्यांकन की समीक्षा के दौरान बताया कि जनपद को ए-ग्रेड प्राप्त हुआ है तथा निर्धारित मानकों के अनुसार 10 में 10 अंक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि केवल रैंकिंग प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को ऋण, बीमा एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी अधिकतम महिलाओं को इन योजनाओं से आच्छादित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, बैंकर्स आदि उपस्थित रहे