एसडीएम के एक्शन से खुला ग्राम समाज का ताला, दौलतपुर में लाखों की बंजर जमीन कोलोनाइजरों से मुक्त

फरह। सालों से कोलोनाइजरों और अवैध कब्जेदारों के कब्जे में फंसी ग्राम समाज की लाखों रुपये की जमीन आखिरकार ग्राम पंचायत को वापस मिल गई। फरह विकास खंड के ग्राम दौलतपुर में रेलवे फाटक के पास फरह-अछनेरा मार्ग किनारे पड़ी बंजर भूमि पर एसडीएम सदर आदेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की तीन टीमों ने नापतौल कर कब्जा मुक्त कराया। ग्राम प्रधान मुन्नी देवी की लगातार शिकायतों के बाद हुई इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। मामला दौलतपुर गांव की उस ग्राम समाज भूमि का है जो रेलवे लाइन और फरह-अछनेरा मार्ग के किनारे स्थित है। इस जमीन पर 1993 से दो पट्टेदार अपना कब्जा बता रहे थे। धीरे-धीरे कुछ लोगों ने अवैध रूप से खोखा और दुकानें रख लीं। वहीं कुछ कोलोनाइजरों ने आड़ लेकर चारदीवारी खड़ी कर जमीन को घेर लिया। ग्राम प्रधान मुन्नी देवी ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की। पहले भी राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम बनाकर नापतौल कराई गई, लेकिन दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए और विवाद जस का तस रहा। थक-हार कर ग्राम प्रधान ने एसडीएम सदर कार्यालय में फिर शिकायत दर्ज कराई। शुक्रवार को एसडीएम आदेश कुमार खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने राजस्व नक्शे के आधार पर गांव में बने दो कुओं, रेलवे लाइन और फरह-अछनेरा मार्ग को केंद्र बिंदु मानते हुए चारों दिशाओं से भूमि की नापतौल कराने का आदेश दिया। एसडीएम की मौजूदगी में नायब तहसीलदार पंकज यादव, नायब तहसीलदार राकेश उपाध्याय और तीन राजस्व टीमों के लेखपाल दिनेश, नेहा, रामनरेश व आरआई ने संयुक्त रूप से नापतौल की। घंटों चली इस प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो गया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत दौलतपुर की बंजर ग्राम समाज भूमि है। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर ही जमीन को कोलोनाइजरों और अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर ग्राम पंचायत के कब्जे में दे दिया। एसडीएम आदेश कुमार ने ग्राम प्रधान मुन्नी देवी को निर्देश दिए कि अब इस जमीन पर अवैध कब्जा न हो, इसके लिए तुरंत मुड्डी लगाई जाए और सरकारी पेड़ लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान और कोलोनाइजरों दोनों के अनुरोध पर ही नापतौल और चिन्हांकन किया गया है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे। कई सालों से लटके इस विवाद के निपटारे पर गांव में खुशी का माहौल है। ग्राम प्रधान मुन्नी देवी ने कहा कि अब इस जमीन का उपयोग गांव के विकास कार्य में किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी एसडीएम और राजस्व टीम की कार्रवाई की सराहना की। एसडीएम के इस त्वरित एक्शन ने न सिर्फ ग्राम समाज की संपत्ति बचाई, बल्कि यह भी संदेश दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।