सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम का सख्त संदेश: रैंकिंग सुधारें, वरना कठोर कार्रवाई के लिए रहें तैयार

फिरोजाबाद। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अधिकारियों के खराब प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि जनपद की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली समीक्षा बैठक तक अपेक्षित सुधार नहीं होने पर दोषी अधिकारियों के निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी।कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम बदन राम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं लोक निर्माण और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मौजूद रहे।समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा योजना में जनपद का प्रदर्शन बेहद खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे सरकार की फ्लैगशिप योजना बताते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक फिरोजाबाद सहित संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए और कहा कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर घर जल योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन फेज-4 में भी जनपद की रैंकिंग बी श्रेणी में मिलने पर डीएम ने जल निगम के अधिशासी अभियंता डी.के. सिंह को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए।फैमिली आईडी योजना की समीक्षा में खैरगढ़ के खंड विकास अधिकारी जितेंद्र यादव तथा नारखी के खंड विकास अधिकारी ओमप्रकाश के कार्य से असंतोष जताते हुए दोनों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। वहीं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के कार्यों में बी रैंकिंग मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा हाथवंत, नारखी और टूंडला के एडीओ पंचायतों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आईसीडीएस पोषण मिशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) तथा पशुपालन विभाग की योजनाओं में खराब रैंकिंग पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि शासकीय कार्यों में बहानेबाजी नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी कमियों को तत्काल दूर करें और योजनाओं का प्रभाव धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जनपद की रैंकिंग गिरना स्वीकार नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।