संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम का सख्त रुख, शौचालय घोटाले की जांच के आदेश

फिरोजाबाद। जनता की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर तहसील में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। समाधान दिवस में कुल 73 मामले सामने आए, जिनमें 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में अवैध भूमि कब्जे, स्वच्छता, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। ग्राम पंचायत लालऊ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण की धनराशि से जुड़ा मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। आरटीआई के माध्यम से सामने आई जानकारी के अनुसार फेज-1 और फेज-2 में शौचालयों के लिए अभिलेखों में 12 हजार रुपये की सहायता राशि का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि लाभार्थियों के खातों में छह-छह हजार रुपये की किस्त पहुंचने की बात सामने आई।डीएम ने मामले की जांच के लिए परियोजना निदेशक और उपायुक्त श्रम रोजगार के नेतृत्व में जांच समिति गठित कर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत लालऊ में फेज-1 और फेज-2 के सभी शौचालयों का मौके पर जाकर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। केवल सरकारी अभिलेखों के आधार पर जांच पूरी न मानते हुए संबंधित बैंकों से आरटीजीएस, यूटीआर नंबर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्राप्त कर लाभार्थियों के खातों से मिलान कराया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में बिना शौचालय निर्माण के भुगतान या किसी भी स्तर पर सरकारी धन के गबन की पुष्टि होती है तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनकल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं ग्राम नगला मौजा जाखई की दिव्यांग आवेदिका रेनू ने शिकायत की कि उनकी गाटा संख्या 1539, 1557 और 1566 पर स्थानीय दबंगों ने कथित रूप से अवैध कब्जा कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने राजस्व एवं पुलिस टीम को मौके पर जाकर जांच करने और नियमानुसार भूमि को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि भू-माफिया और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। महिलाओं और दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. रामबदन राम, एसडीएम सुदर्शन सिंह, परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।