राजस्व वसूली में लापरवाही पर डीएम सख्त, अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश

उरई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। नगर पालिका, सिंचाई, वन, स्टांप एवं परिवहन विभाग की राजस्व वसूली संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अगले माह तक प्रभावी सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया। नगर पालिकाओं में स्वतः कर प्रणाली लागू करने में लापरवाही पर सभी अधिशासी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका उरई में ठेका-पट्टा आदि मामलों में स्टांप संबंधी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अधिकारी को भी फटकार लगाई गई। जिलाधिकारी ने अवैध होर्डिंग, पट्टों और अतिक्रमण के कारण शासन को होने वाली राजस्व क्षति रोकने के निर्देश दिए। नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर और लोक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने को कहा गया। मंडियों में जनवरी से लंबित रिक्त दुकानों के आवंटन में देरी पर भी नाराजगी जताते हुए दो दिवस के भीतर प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए। वहीं तीन वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों के प्राथमिकता से निस्तारण तथा धारा-34 और धारा-116 के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए लगातार अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही राजस्व एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई करें। लेखपाल बैठकों और समाधान दिवसों में खतौनी व नक्शा सहित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिन्कू राही, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।