उद्योग बंधु की बैठक में डीएम सख्त, बैंक ऋण में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उद्यमियों की समस्याओं और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में यूपीसीडा औद्योगिक टाउनशिप में बैंक शाखा खोलने की मांग पर अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का नाम बदलने तथा मुख्य शाखा को कॉलेज परिसर से बाहर उचित स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा को पत्र भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इस कार्य को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।औद्योगिक आस्थान फिरोजाबाद में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या के संबंध में बताया गया कि औद्योगिक कनेक्शनों की लाइनों में ट्रिपिंग दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। जलेसर रोड औद्योगिक क्षेत्र में 132 केवी उपकेंद्र की स्थापना के लिए मेडिकल कॉलेज के समीप उपलब्ध करीब 40 एकड़ भूमि के अभिलेख एसडीएम व तहसीलदार को भेजे जाने की जानकारी दी गई।मिनी औद्योगिक आस्थान टूंडला में विद्युत कटौती की समस्या का समाधान होने की जानकारी पर डीएम ने अधिशासी अभियंता को स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर डबरई से सांती तक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए खाली भूमि का चिन्हांकन कराने को कहा गया। आकाशवाणी ग्लास रोड पर अतिक्रमण की शिकायत पर उद्यमियों द्वारा असंतोष जताए जाने के बाद जिलाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों पर पेनल्टी लगाने के लिए नगर आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी गठित करने की बात कही। मीरा चौराहा से संत ग्लास लालऊ रोड पर प्रकाश, जलभराव और गंदगी की समस्या पर एलईडी लाइटें लगाए जाने तथा अन्य समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई। ककरऊ कोठी से जिला कारागार तक 60 स्ट्रीट लाइटें दोबारा लगाने के लिए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैंक ऋण की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 में जिले को 1900 का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 1536 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अभी तक बैंकों द्वारा केवल 420 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और ऋण वितरित किया गया है। धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि योजना में लापरवाही बरतने वाले बैंक और बैंक प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने कहा कि जिले का औद्योगिक विकास और उद्यमियों की समस्याओं का पारदर्शी एवं त्वरित निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों की किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडीओ शत्रोहन वैश्य, सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाण्डेय, परियोजना निदेशक सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, एसडीएम सुदर्शन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।