प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा बुधवार को विधानभवन स्थित सभाकक्ष संख्या-8 में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, बैंकों तथा कृषि बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी। इसके उपरांत उनके द्वारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद निर्माता कम्पनियों, उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा होलसेल एवं रिटेलर के साथ भी उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में समीक्षा बैठक की गयी। केसीसी तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बीमा कम्पनियों तथा बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा केसीसी ऋण और बीमा के कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 14 सितम्बर, 2025 तक इस संबंध में समस्त आंकड़ों की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केसीसी ऋण तथा बीमा के लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से समाधान कर लिया जाए। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव कृषि श्री रवीन्द्र, सचिव कृषि श्री इन्द्र विक्रम सिंह, विशेष सचिव श्री ओ0पी0 वर्मा, निदेशक कृषि श्री पंकज कुमार त्रिपाठी, निदेशक उद्यान श्री भानु प्रकाश राम, निदेशक सांख्यिकी श्रीमती सुमिता सिंह तथा केसीसी एवं फसल बीमा से संबंधित बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके उपरांत कृषि मंत्री द्वारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद निर्माता कम्पनियों, उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा होलसेल एवं रिटेलर के साथ भी उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में की गयी समीक्षा बैठक में कहा कि सही हितधारक इस बात का ध्यान दें कि किसान को उर्वरक प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए समर्पित है। हम किसान हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बैठक के दौरान प्रमुख सचिव कृषि श्री रवीन्द्र, सचिव कृषि श्री इन्द्र विक्रम सिंह, निदेशक कृषि श्री पंकज कुमार त्रिपाठी तथा उर्वरक कम्पनियों के प्रतिनिधि, होलसेलर तथा रिटेलर भी उपस्थित रहे।