अवैध अतिक्रमण और कब्जे के चलते खतम हो रही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन

ललित उपाध्याय, संवाददाता मथुरा। जिम्मेदारों की अनदेखी से सरकारी संपत्ति पर बढ़ता जा रहा है कब्जा। जनपद के गांवों में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण और कब्जे का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर सरकारी भूमि पर लोगों ने अस्थायी और स्थायी निर्माण कर कब्जा जमा लिया है। समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण सरकारी जमीन का क्षेत्रफल लगातार सिमटता जा रहा है। ग्राम पंचायत, तालाब, चरागाह, रास्ते और अन्य सरकारी उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा,अतिक्रमण हो रहा है। जिसकी शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। कहीं दुकानों का निर्माण कर लिया गया है तो कहीं मकान, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर सरकारी जमीन का उपयोग अन्य काम में किया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक रास्ते भी प्रभावित हो रहे हैं और सरकारी भूमि का मूल स्वरूप खत्म होता जा रहा है। शिकायतों के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई लंबे समय तक लंबित रहती है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। सरकारी भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारी बैठक करते है और उसमें कब्जाधारी और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई देता है। कार्यवाही कागजों तक सिमट कर रह जाती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन सरकारी जमीनों का सीमांकन कराकर अवैध कब्जों को चिन्हित कराकर खाली कराए और कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताकि सरकारी भूमि बची रहे।