पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग ने जुटाए आंकड़े

फिरोजाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का उचित प्रतिशत निर्धारित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने बुधवार को फिरोजाबाद का दौरा किया। आयोग के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जनसांख्यिकीय आंकड़े, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सुझाव प्राप्त किए। आयोग के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए 18 मई 2026 को डेडीकेटेड कमीशन का गठन किया गया है। आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ तथा विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य मामलों में निर्धारित व्यवस्था और दिशा-निर्देशों के तहत ओबीसी को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का अध्ययन कर रहा है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग रखी। आयोग के सदस्यों ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित करने और आंकड़ों के सत्यापन के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आयोग उच्च न्यायालयों के दिशा-निर्देशों और ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर अपनी संस्तुतियां तैयार कर रहा है।बैठक में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले के ग्रामीण एवं पंचायत क्षेत्रों की जनसंख्या पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या 16 लाख 31 हजार 306 है, जिसमें ओबीसी जनसंख्या 11 लाख 12 हजार 725 बताई गई, जो कुल ग्रामीण जनसंख्या का करीब 68 प्रतिशत है। ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की ओबीसी और एससी आबादी के आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित साधन, कृषि पर निर्भरता और मौसमी आपदाओं को आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बताया। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए दूरी और आर्थिक तंगी को भी प्रमुख चुनौती बताया। जनप्रतिनिधियों ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में ओबीसी आरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए इसे बनाए रखने और पात्र वर्गों को इसका लाभ देने का अनुरोध किया। आयोग के सदस्यों ने सुझावों और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यानपूर्वक सुना तथा क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही।बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी सिंह, संतोष कुमार, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।यदि चाहें तो मैं इसे अखबार की 250-300 शब्दों की संक्षिप्त खबर या टीवी न्यूज स्क्रिप्ट (एंकर/वीओ) के रूप में भी तैयार कर सकता हूं।