आधार केंद्रों पर अवैध वसूली की शिकायत मिली तो होगी कठोर कार्रवाई: डीएम

*फिरोजाबाद।* जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के आधार सेवा केंद्रों और उनकी गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार सेवाओं में पारदर्शिता, नए नामांकन, संशोधन शुल्क और ब्लॉक व तहसील स्तर पर आधार मशीनों के सुचारु संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार संबंधी कार्यों में लापरवाही या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित ऑपरेटरों और संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी आधार सेवा केंद्रों पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने और प्रत्येक आवेदक को शुल्क की पूरी रसीद देने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों से निर्धारित दर से अधिक वसूली न हो सके। बैठक में बताया गया कि नया आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह निःशुल्क हैं। वहीं, डेमोग्राफिक संशोधन के लिए 50 रुपये और बायोमेट्रिक संशोधन के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नागरिकों को आधार सेवाओं के लिए निर्धारित दरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और सभी केंद्रों पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। *लंबित आवेदनों का कराया जा रहा सत्यापन* जिलाधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के नए आधार नामांकन के लंबित आवेदनों का सत्यापन उपजिलाधिकारी स्तर पर लेखपाल और पुलिस की रिपोर्ट के माध्यम से कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य संभावित फर्जीवाड़े को रोकना और पात्र आवेदकों का सत्यापन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार धारकों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। सत्यापन नहीं होने वाले मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। *आधार केंद्रों के संचालन की होगी निगरानी* बैठक में बताया गया कि फिरोजाबाद के ठाकुरहा चौराहा स्थित मुख्य सरकारी आधार केंद्र सहित अन्य केंद्रों पर नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार विशेष आधार शिविर लगाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आधार सेवाओं की नियमित निगरानी की जाए और नागरिकों को नामांकन तथा संशोधन संबंधी सुविधाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आधार सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।