शिक्षक संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, टेट अनिवार्यत को हटाने की करी मांग

मथुरा कलेक्ट्रेट पर शिक्षक संगठन ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने टेट के अनिवार्यता हटाने की मांग करी। इस दौरान मथुरा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कहा कि 1 सितंबर 2025 को आए उच्चतम न्यायालय के आदेश में टेट अनिवार्यता के निर्णय से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा व गरिमा पर आए संकट की निवारण की प्रधानमंत्री से मांग की गई है । उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को पूरे देश के सभी जनपदों में इस काला कानून वापस करने के लिए प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सोपा गए हैं । इसके विरोध में टीचर सेल्फ केयर टीम, प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ,महिला शिक्षक संघ, यूटा शिक्षक संघ, अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ) विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन, अ टैवा ,सभी संगठन मिलकर संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापन जिला अधिकारी को सौपा है इस दौरान संगठन में डॉक्टर कमल कौशिक वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, अंजना शर्मा, अतुल सारस्वत, देवेंद्र सारस्वत,बलवीर सिंह चौधरी, दिव्या मिश्रा, प्रीति भटनागर,अशोक प्रिय बौद्ध, रविंद्र चौधरी, गोवर्धन दास गुप्ता, गोविंद सिंह, गौरव यादव, प्रदीपिकारानी फौजदार,आदि शिक्षक नेताओं ने कहा कि टेट अनिवार्यता का फैसला पूरे देश में 15 से 20 लाख शिक्षकों की नौकरी को प्रभावित कर रही है यदि इसमें संशोधन नहीं किया गया तो लाखों लोगों की अजीबविका पर संकट आ जाएगा। सभी ने प्रधानमंत्री जी से अपील की है। काला कानून को संशोधन कर देश के 20 लाख शिक्षकों के भविष्य को संरक्षित करने का कार्य करें। नहीं तो शिक्षक संगठित होकर दिल्ली तक अपनी लड़ाई लड़ेगा। सभी संगठनों भगवान सिंह पचोरी, शिखा मिश्रा, गुरु प्यारीसत्संगी, मनमोहन गौतम, हरिओम गुप्ता, अन्य सभी शिक्षकों के शिक्षक संगठनों के पदाधिकारीआदि उपस्थित रहे।