पेंशनरों को अब जीवन प्रमाणपत्र के लिए नहीं काटने पड़ेंगे बैंक और कोषागार के चक्कर: डीएम

फिरोजाबाद। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान (डीएलसी-05) की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज कुमार सिंह, लीड बैंक मैनेजर, अन्य अधिकारी तथा जनपद के पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं कुछ पेंशनरों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाणपत्र) जमा कराया और उन्हें इसकी प्रक्रिया समझाते हुए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा एक से 30 नवंबर 2026 तक विशेष डीएलसी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पेंशनरों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोषागार या बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से भी अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए चार सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हैं। पेंशनर अपने मोबाइल में आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण एप डाउनलोड कर 10 मिनट से भी कम समय में घर बैठे प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। बुजुर्ग और बीमार पेंशनरों के लिए डाक विभाग की ओर से घर पर सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 70 रुपये शुल्क देकर डाकिया को घर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जिला कोषागार में विशेष हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहां पेंशनरों को पूरी प्रक्रिया समझाने के साथ प्रमाणपत्र जमा कराने में मदद की जाएगी। पेंशनर अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और बैंकों को निर्देश दिए कि जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन कराया जाए, जिससे विभागों में आने वाले पेंशनरों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा कराया जा सके। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से गांवों में रहने वाले पेंशनरों को जागरूक कर उनका प्रमाणपत्र जमा कराने में सहयोग किया जाए। लीड बैंक मैनेजर को सभी बैंक शाखाओं में पेंशनरों के लिए विशेष हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर क्षेत्र की बड़ी आवासीय कॉलोनियों, पार्कों और ऐसे स्थानों पर विशेष शिविर लगाने को कहा गया, जहां पेंशनरों की संख्या अधिक है। डीएम ने अभियान के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए, ताकि पेंशनरों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके। अभियान की नियमित निगरानी तथा कोषागार, बैंक, डाकघर और अन्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए गए।