स्वच्छ ईंधन से महिलाओं को धुएँ से राहत, परिवारों को आर्थिक संबल -मनोज कुमार पाण्डेय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मातृशक्ति के सम्मान, स्वास्थ्य और जीवन की सुगमता से जुड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस संकल्प को साकार कर रही है। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 1.89 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए ₹1,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह सहायता जरूरतमन्द परिवारों के त्योहार की खुशियाँ बढ़ाने के साथ उनके घरेलू बजट को भी संबल प्रदान करेगी। मनोज़ पाण्डेय ने लोक भवन सभागार में आयोजित सब्सिडी वितरण कार्यक्रम हेतु अपने सम्बोधन में कहा कि परम्परागत चूल्हों पर भोजन तैयार करने में माताओं और बहनों को धुएँ तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उज्ज्वला योजना ने उनकी इस पीड़ा को समझते हुए स्वच्छ ईंधन की सुविधा घर-घर पहुँचाने का कार्य किया है। निःशुल्क रिफिल की व्यवस्था इस सुविधा को निरन्तर उपयोग में लाने और परिवारों का आर्थिक भार कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खाद्य एवं रसद मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में अक्टूबर से दिसम्बर, 2026 तथा द्वितीय चरण में जनवरी से मार्च, 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सुगमता और पारदर्शिता के साथ पहुँचे। मनोज पाण्डेय ने कहा कि गरीब के घर में खाद्यान्न की उपलब्धता और रसोई में स्वच्छ ईंधन की सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का प्रमुख आधार है। प्रदेश में 78,442 उचित दर दुकानों के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे पात्र लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में 8,753 अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार हो चुके हैं तथा 2,573 भवन निर्माणाधीन हैं। इन भवनों के माध्यम से खाद्यान्न के सुरक्षित भण्डारण और व्यवस्थित वितरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए मनोज पाण्डेय ने कहा कि महिलाओं को योजनाओं के लाभ के साथ आजीविका और आर्थिक स्वावलम्बन के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकानों के आवंटन में प्रथम वरीयता दी जा रही है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उन्हें स्थानीय स्तर पर आय अर्जित करने के अवसर मिल रहे हैं। खाद्य एवं रसद मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए गरीब कल्याण एक सतत प्रतिबद्धता है। निःशुल्क खाद्यान्न, स्वच्छ ईंधन और आजीविका के अवसरों के माध्यम से जरूरतमन्द परिवारों के जीवन में स्थायी सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुँचे और विकास की प्रक्रिया में मातृशक्ति की भागीदारी निरन्तर सशक्त हो।