गिहार कॉलोनी में 13 मकान गिराने बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस, महिलाओं के विरोध के चलते लौटी टीम

फिरोजाबाद। शिकोहाबाद में तहसील तिराहे के पास स्थित गिहार कॉलोनी में मंगलवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब न्यायालय के आदेश पर 13 मकानों को खाली कराने के लिए पुलिस-प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही बस्ती की महिलाएं विरोध में उतर आईं और जेसीबी के सामने लेट गईं। महिलाओं के कड़े विरोध और आत्मदाह की चेतावनी के चलते पुलिस-प्रशासन को फिलहाल कार्रवाई रोककर वापस लौटना पड़ा। हालांकि पुलिस ने बस्ती के लोगों को 10 दिन के अंदर जगह खाली करने की हिदायत दी है। जानकारी के अनुसार गिहार कॉलोनी में शिकोहाबाद थाने की तरफ का आधा हिस्सा विवादित बताया जा रहा है। इस जमीन को लेकर वर्ष 1991 से न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। जमीन के पांच हिस्सेदार यशपाल सिंह, नरेंद्र यादव, गजेंद्र पाल सिंह, उदयवीर सिंह और प्रत्येंद्र कुमार के पक्ष में न्यायालय से फैसला आने की बात सामने आई है। मंगलवार दोपहर न्यायालय अमीन रामप्रवेश यादव, सीओ जयविंद गुप्ता और शिकोहाबाद थाना प्रभारी अनुज कुमार के साथ मक्खनपुर, नसीरपुर, नगला खंगर और महिला थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने बुलडोजर की मदद से मकानों को खाली कराने की तैयारी शुरू की तो बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। महिलाएं बुलडोजर के सामने लेट गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि मकान गिराए जाने के बाद वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगी। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें जबरन हटाया गया तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगी। बताया गया कि इससे पहले भी पुलिस-प्रशासन की टीम तीन बार जमीन खाली कराने पहुंच चुकी है, लेकिन विरोध के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी थी। मंगलवार को एक बार फिर टीम पहुंची, लेकिन महिलाओं के विरोध के चलते कार्रवाई टालनी पड़ी। वहीं, वादी पक्ष के उदयवीर सिंह से जब जमीन पर मालिकाना हक के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को लेकर उठे सवाल इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि विवादित जमीन पर 15 से अधिक मकान बने हुए हैं, जिनमें 13 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि जमीन का मालिकाना हक बस्ती के लोगों के पास नहीं था तो आवास योजना के तहत मकानों का सर्वे और स्वीकृति किस आधार पर हुई? इसके अलावा नगर पालिका द्वारा मकानों का टैक्स वसूलने, बिजली और पानी के कनेक्शन जारी होने तथा इसी पते पर आधार कार्ड बनने जैसे सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस-प्रशासन ने 10 दिन के भीतर बस्ती खाली करने की हिदायत दी है। इस कार्रवाई को लेकर नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि जमीन के स्वामित्व, आवास योजना के लाभार्थियों के चयन और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।