कागज पर पशु आधार, धरातल पर भूख और व्यवस्था के सामने किसान की पुकार
Gargachary Times
17 November 2026, 18:11
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कागज पर पशु आधार, धरातल पर भूख और व्यवस्था के सामने किसान की पुकार।
कैसे कह दूँ सच्चे दिल से जय गौमाता, जय गोपाल, जय गोपालक और जय गोपाष्टमी
*ब्रज* की पहचान केवल मंदिरों, मठों, परिक्रमा मार्गों और उत्सवों से नहीं है। ब्रज की आत्मा में गाय, गोपाल, गोचर भूमि, किसान, यमुना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी शामिल हैं। इसलिए जब भगवान श्रीकृष्ण की धरती पर गाय सड़क किनारे कूड़ा खाती दिखाई देती है, किसान रातभर अपनी फसल बचाने के लिए जागता है और गौशालाओं की व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं, तब यह केवल पशुपालन की समस्या नहीं, हमारी सामूहिक चेतना और प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन जाती है।
सबसे बड़ा प्रश्न है—गाय के नाम पर योजनाएँ कितनी हैं और गाय के जीवन में उनका लाभ कितना पहुँचता है?
**कागज पर पशु आधार, धरातल पर पशु की पहचान**
भारत सरकार ने पशुधन की पहचान के लिए बारह अंकों वाले विशिष्ट कान टैग की व्यवस्था विकसित की है। भारत पशुधन प्रणाली के माध्यम से पशुओं के टीकाकरण, उपचार, प्रजनन और अन्य गतिविधियों का अभिलेख रखा जा सकता है।
यह व्यवस्था पशुपालन में पारदर्शिता की बड़ी संभावना है। लेकिन टैग लगा देना ही संरक्षण नहीं है। वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकृत पशु जीवित भी है, स्वस्थ भी है और उसकी देखभाल भी हो रही है।
यदि किसी गौशाला में टैग के दुरुपयोग अथवा पशुओं की संख्या में अनियमितता की शिकायत मिलती है तो स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए। प्रत्येक पशु की पहचान, तस्वीर, स्थानांतरण और मृत्यु का अभिलेख अद्यतन होना चाहिए।
**गाय की पहचान केवल कान में लगे टैग से नहीं, उसके स्वस्थ जीवन से होनी चाहिए।**
**अनुदान का हिसाब और गाय के पेट का हिसाब**
क्या 50 रुपये में एक।गौमाता की उदर पूर्ति की व्यवस्था की जा सकती है।?और सरकारी तंत्र से 50 के 50 पूरे समय पर सरलता और राजीखुशी से निकाल कर गौशाला तक पहुँचना इतना आसान है।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग की कान्हा गौशाला योजना में नगरीय निकायों की गौशालाओं के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन पचास रुपये की सहायता का प्रावधान है। यह दर प्रदेश की सभी निजी और ग्रामीण गौशालाओं पर समान रूप से लागू नहीं होती।
लेकिन सवाल केवल सहायता की राशि का नहीं, उसके उपयोग का भी है।
पशु को पर्याप्त चारा, भूसा, स्वच्छ पानी, छाया, चिकित्सा और सुरक्षित स्थान चाहिए। केवल पंजीकृत पशुओं की संख्या के आधार पर भुगतान करने से वास्तविक संरक्षण सुनिश्चित नहीं होता। और क्या 50 रुपये इस सबके लिए पर्याप्त है।
सरकार प्रत्येक गौशाला का सार्वजनिक लेखा तैयार करे। कितने पशु हैं, कितना अनुदान मिला, कितना चारा खरीदा गया, कितने पशुओं का उपचार हुआ और कितनी मृत्यु हुई—इनका विवरण सार्वजनिक होना चाहिए।
**गोबर और गौमूत्र : उपेक्षित ग्रामीण अर्थव्यवस्था**
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक गाय से औसतन प्रतिदिन दस से बारह किलोग्राम गोबर और पाँच से छह लीटर मूत्र प्राप्त होने का अनुमान है। वास्तविक मात्रा पशु की नस्ल, भोजन और परिस्थितियों पर निर्भर करती है।
गोबर से जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस बनाई जा सकती है। गौमूत्र से भी गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुसार कृषि और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं।
लेकिन उत्पादन को सीधे शुद्ध आमदनी नहीं माना जा सकता। संग्रह, श्रम, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री की लागत भी घटानी होगी। क्या गौ उत्पादों की बाजार में इतनी मांग धरातल पर है। क्या वास्तव में यह लाभ जनक व्यापारिक परियोजना हो सकती है?,
सरकार इस कार्य मे कितना सहयोग करती है।
समूह,महिला,किसान,बाजार और उधमिता को जोड़ने के लिए क्या धरातल पर कपि प्रयास सरकारी असरदार जमीनी सत्य रूप में किये गए।
क्या यह लाभदायक उत्पादन इकाई बन सकती है?
प्रत्येक गौशाला में गोबर और गौमूत्र के उत्पादन, उपयोग तथा बिक्री का अलग लेखा होना चाहिए। इससे गौशालाओं को आय के अतिरिक्त स्रोत मिल सकते हैं और ग्रामीण रोजगार भी विकसित हो सकता है। कागजों में विकास का गुणगान कर अपनी पीठ खुद थपथपाकर खुश हो जाना बहुत ही आसन है पर धरातल पर स्थिति विल्कुल अलग है
**किसान की रात और गाय की भूख**
मथुरा के छाता, गोवर्धन और नौहझील जैसे क्षेत्रों में छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा किसानों की गंभीर चिंता है।
किसान बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी और ऋण का खर्च उठाकर फसल तैयार करता है। रात में पशु खेत में प्रवेश कर जाएँ तो उसकी महीनों की मेहनत प्रभावित हो सकती है।
खेत की बाड़ में प्रवाहित करंट से किसान की मृत्यु की घटना भी सामने आ चुकी है। अवैध विद्युत बाड़ पशु और मनुष्य दोनों के लिए जानलेवा है।
किसान और गाय को एक-दूसरे का विरोधी बनाकर समस्या हल नहीं होगी। सुरक्षित सौर बाड़, सामुदायिक पशु आश्रय, गोचर भूमि का संरक्षण और स्थानीय निगरानी आवश्यक है।
किसान की फसल भी बचे और गोवंश का जीवन भी सुरक्षित रहे—नीति की सफलता इसी में है।
**मंदिरों का दान और गौशालाओं की जवाबदेही**
ब्रज के मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से दान करते हैं। इस दान का उपयोग कहाँ और कैसे होता है, इसकी पारदर्शिता भी उतनी ही आवश्यक है।
किसी मंदिर अथवा ट्रस्ट पर बिना प्रमाण धन के दुरुपयोग का आरोप लगाना अनुचित है। लेकिन धार्मिक संस्था होने के कारण वित्तीय जवाबदेही से छूट भी नहीं मिल सकती।
यदि कोई संस्था गौसेवा के लिए दान स्वीकार करती है तो उसे चारा, चिकित्सा, आश्रय और पशु कल्याण पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। सारे बड़े ,छोटे कथा भागवत कहने वाले ,संत ,महंत और प्रतिष्ठित उधोगपति बृज भूमि पर इतनी सारी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। खरबों रुपये के दान बृज क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से आते हैं।
पर गौमाता आज कूड़े के ढ़ेर पर जनता द्वारा फेंकी पॉलीथिन में लिपटे कचरे को खाने के लिये क्यों मजबूर हैं?
कौन है जिम्मेदार,?
भक्त को केवल श्रृंगार नहीं, सेवा का वास्तविक परिणाम जानने का अधिकार भी है।
**पॉलीथिन : मनुष्य की लापरवाही, गाय की सजा**
मथुरा-वृंदावन में कचरा प्रबंधन की समस्या को गौवंश संरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता। शहर में कचरे के एकत्रीकरण और निस्तारण की चुनौतियाँ सार्वजनिक चर्चा और प्रशासनिक समीक्षा का विषय रही हैं।
सड़क किनारे फेंका गया भोजन और उसमें मिली प्लास्टिक गाय के पाचन तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इससे बीमारी और मृत्यु तक हो सकती है।
इसका समाधान केवल कूड़ेदान बढ़ाने से नहीं होगा। घरों, दुकानों, मंदिरों और बाजारों से गीले तथा सूखे कचरे का पृथक संग्रह और प्लास्टिक के खुले निस्तारण पर प्रभावी रोक आवश्यक है।
**समाधान : गौशाला नहीं, संपूर्ण गोवंश व्यवस्था बदलिए**
हर गौशाला में डिजिटल पशु रजिस्टर, दैनिक चारा लेखा, नियमित चिकित्सकीय परीक्षण, मृत्यु का प्रमाणित अभिलेख और स्वतंत्र निरीक्षण अनिवार्य होना चाहिए।
सरकारी सहायता को वास्तविक पशु संख्या के साथ पोषण, स्वास्थ्य और संरक्षण के मानकों से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत इच्छुक पात्र परिवारों को गोवंश सौंपने की व्यवस्था का विस्तार हो। परिवार की आर्थिक क्षमता, पशु के भोजन और चिकित्सा की उपलब्धता देखकर ही जिम्मेदारी दी जाए।
गोबर आधारित खाद, बायोगैस, जैविक कृषि और ग्रामीण उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार विकसित किए जाएँ। गोचर भूमि सुरक्षित हो और किसानों को फसल सुरक्षा के व्यावहारिक साधन मिलें।
गाय को केवल दान की वस्तु नहीं, जीवित जिम्मेदारी समझना होगा।
जिस ब्रज में श्रीकृष्ण को गोपाल कहा गया, वहाँ गोवंश की सुरक्षा केवल सरकार का काम नहीं, समाज, मंदिर, किसान, पशुपालक और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
गोपाष्टमी पर तिलक लगाना श्रद्धा है, लेकिन वर्षभर भूखी गाय को भोजन देना सेवा है।
कान में बारह अंकों का पशु आधार लगाने से गाय का जीवन सुरक्षित नहीं होता। उसके पेट में चारा, शरीर में स्वास्थ्य, सिर पर छाया और जीवन में सुरक्षा होनी चाहिए।सिर्फ जय गौमाता ,जय गोपाल नारों में नही ,कागजों में ,सत्य रूप से धरातल पर होना जरूरी है। विशेषकर नई कल्याणकारी धरातलीय योजनाओं को उपयोगी बना सरकारी लाल फीताशाही और दान तंत्र के गहरी कठोर निगरानी और जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कठोर कार्यवाही करने की पहली आवश्यकता है।
**अब ब्रज को गायों की संख्या नहीं, उनके जीवन की गुणवत्ता गिननी होगी।**
क्योंकि असली गोसेवा वह नहीं जो दानपात्र में दिखाई दे, असली गोसेवा वह है जो गाय के जीवन में दिखाई दे।
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**लेखक : डॉ. दीपक गोस्वामी**
मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक एवं सामाजिक मनोविज्ञान विश्लेषक
समन्वयक — आदर्श संस्कार शाला, भारत