उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर डीएम सख्त, एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश
Gargachary Times
20 November 2026, 19:45
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Firozabad
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के औद्योगिक विकास को गति देने, उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और रोजगारपरक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए।
बैठक में उद्यमियों ने जलेसर रोड स्थित यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्र की क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवॉल की दोबारा पैमाइश कराने, रिक्त आवासीय भूखंडों का शीघ्र ऑनलाइन आवंटन करने तथा औद्योगिक टाउनशिप में सड़कों, पेयजल और रखरखाव की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व एवं यूपीसीडा के अधिकारियों को आपसी समन्वय से समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को परिसर के बाहर चिह्नित भूमि पर स्थानांतरित कराने के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से समन्वय तेज करने को कहा। ककरऊ कोठी से नवीन सिक्सलेन बाईपास तक नाला निर्माण, ककरऊ कोठी से जिला कारागार तक स्ट्रीट लाइट लगाने और मक्खनपुर कस्बे में औद्योगिक इकाइयों तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश भी दिए। नगला भाऊ चौराहे को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित निगरानी करने को कहा।डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिकोहाबाद के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को जनपद की औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप से जोड़ा जाए। वहीं, औद्योगिक आस्थान फिरोजाबाद, मिनी औद्योगिक आस्थान टूंडला और शिकोहाबाद में विद्युत ट्रिपिंग एवं कटौती की समस्या के समाधान के लिए विद्युत विभाग को औद्योगिक संगठनों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा में सामने आए 2178 आवेदन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद को 1900 लाभार्थियों का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष 2178 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1979 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 675 आवेदन स्वीकृत किए गए। डीएम ने निरस्त आवेदनों में स्पष्ट कारण दर्ज करने तथा लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग विभाग और बैंक अधिकारियों को विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत आवेदनों पर एक सप्ताह के भीतर और ऋण वितरण के लिए लंबित मामलों में तीन दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद में निवेश और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कल्पना जायसवाल, उपायुक्त उद्योग संध्या, एएलसी यशवंत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिशासी अभियंता एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।